मुंबई, 27 जून (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन) – गोद ली गयी और स्वीडन में पली बढ़ी एक भारतीय बच्ची नीलाक्षी एलिज़ाबेथ पूर्वे जोरेंडल हमेशा उन्हें जन्म देने वाली मां के बारे में जानने को उत्सुक थी।
अब 44 साल की हो चुकी जोरेंडल ने कहा कि उन्हें गोद लेने वाले माता पिता ने उनसे उनकी पृष्ठभूमि कभी नहीं छुपाई, क्योंकि "गोरों के देश में तीन गोरे भाई बहन के साथ एक सांवली लड़की की परवरिश के दौरान यह तथ्य छुपाना कठिन था।"
इसलिये नब्बे के दशक के अंत में जोरेंडल ने उन्हें जन्म देने वाली मां की तलाश शुरू कर दी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें कई साल लग गए लेकिन अंततः उन्होंने अपनी मां को ढूंढ़ निकाला।
लेकिन सुखद पुनर्मिलन की आशा के विपरित जोरेंडल के सामने दशकों से दबा राज़ उजागर हुआ। उन्हें पता चला कि 1976 में उन्हें पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में पुणे के पास एक अनाथालय से उनकी मां की इच्छा के विरुद्ध स्वीडन के हेलसिंगबर्ग ले जाया गया था।
जोरेंडल ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, "जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब मेरी मां गर्भवती थी। उन्होंने मुझे एक अनाथालय को सौंप दिया था। वह कभी भी मुझे त्यागना नहीं चाहती थी।"
इस माह महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व में 670 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यवतमाल में अपनी बीमार मां से मिलने के बाद जोरेंडल ने कहा, "उन्होंने मुझे बताया कि उनके परिजनों ने छल कपट और जबरदस्ती कर मुझे उनसे दूर करने को बाध्य किया था, क्योंकि वे उनकी दोबारा शादी करना चाहते थे।"
जोरेंडल उन हजारों भारतीय बच्चों में से है, जिन्हें 70 के दशक में गोद दिया गया था क्योंकि उस दौरान भारत में गोद देने की प्रक्रिया को नियमित करने के कोई कानून नहीं होने के कारण अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण काफी बढ़ गया था।
अध्ययनों से पता चलता है कि 1978 से 1995 तक बच्चों को अमरीका भेजने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत था, लेकिन भ्रष्टाचार की कथाओं से काफी विवाद पैदा होने लगा था।
हालांकि यह सब 1984 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले तक था। उस निर्णय में न्यायालय ने निजी दत्तक लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और भारत सरकार ने गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी तथा इसे नियमित करना शुरू कर दिया।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन बच्चों में से अधिकतर वयस्क हो चुके हैं और वे उन्हें जन्म देने वाले माता-पिता को ढूंढ रहे हैं, जिससे यह तथ्य उजागर हो रहा है कि उन्हें जबरन गोद लिया गया था।
जोरेंडल की मां की तलाश में मदद करने वाली धर्मार्थ संस्था- अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग (एक्ट) ने पिछले छह वर्ष में लगभग 40 अंतर-देशीय दत्तकों को उनको जन्म देने वाली माताओं से दोबारा मिलवाया है। मदद मांगने वालों की संख्या बढ़ी है और गोद लेने की असलियत उजागर हो रही है।
"बाल तस्करी"
एक्ट के अरुण डोहले ने कहा, "अधिकारी इन बच्चों को त्याग दिये गये मानते हुये उन्हें गोद देने के लिए रखते थे और छह महीने के भीतर उन बच्चों को विदेश भेज दिया जाता था।" डोहले को भी भारत से जर्मनी के आखन में रहने वाले एक परिवार ने गोद लिया था।
"ऐसे मामलों को शिशुओं की तस्करी माना जाना चाहिए।"
जोरेंडल ने कहा कि 2015 में अपनी मां के साथ उनकी पहली मुलाकात में उन्हें गुमान भी नहीं था कि कुछ गलत हुआ होगा। जोरेंडल की मां के साथ उनकी इस मुलाकात के दौरान काफी सावधनी बरती गई थी ताकि उनकी मां की दूसरी शादी से पैदा हुये बच्चों को इसके बारे में पता न चल सके।
लेकिन इस महीने अपनी मां से की गई दूसरी मुलाकात गर्मजोशी भरी और आसान थी, जिसमे जोरेंडल को पता चला कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था। स्वीडन से कांफ्रेंस कॉल के जरिये एक मराठी अनुवादक की मदद से हुई बातचीत से दोनों महिलाएं एक दूसरे से जुड़ाव महसूस कर रही थीं।
जोरेंडल ने कहा कि वे अस्पताल से अपनी मां द्वारा दी गई जानकारी की "अभी समीक्षा कर रही है" कि उन्हें उसे अनाथालय में छोड़ने के लिए कैसे मजबूर किया गया था और अपने पहले बच्चे के साथ सभी संपर्कों को काट कर दोबारा उनकी शादी कर दी गई थी।
जोरेंडल ने कहा, "(मेरी मां) मेरे स्वास्थ्य के बारे में अधिक चिंतित थी और मुझे शादीशुदा देखना चाहती हैं।" जोरेंडल ने कानून की पढ़ाई की है, लेकिन मिर्गी और एक प्रकार के रक्त विकार के कारण वे काम नहीं कर पाई।
लेकिन जोरेंडल असलियत का पता लगाना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था इसलिये उन्होंने अनाथालय के अधीक्षक को अपने प्रश्न भेजे हैं। अब वह 90 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया में बस चुके अधीक्षक के उत्तर की प्रतिक्षा में है।
"कानूनी तलाश"
डोहले ने कहा कि उन्होंने भारत से गोद लिये गए बच्चों की चुनौतियों और 70 के दशक के कई मामलों में हुये शोषण को तब समझा जब उन्होंने उन्हें जन्म देने वाली मां की तलाश शुरू की, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि उनकी मां ने उन्हें क्यों गोद दे दिया था।
17 साल के संघर्ष के बाद 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय से उन्हें गोद देने के मूल कागजात प्राप्त हुये। अंततः पुणे में उनकी अपनी मां से मुलाकात हुई और जैसे ही यह समाचार फैला जोरेंडल जैसे अन्य दत्तक बच्चों ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया।
डोहले ने कहा, "मुझे अपनी पहचान बनाने में काफी कठिनाई हुई थी।" डोहले ने अंतर देशीय गोद देने के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने वाले यूरोपीय आयोग के हॉलैंड के विह्सलब्लोअर रोली पोस्ट के साथ मिलकर 2008 में एक्ट की स्थापना की थी।
एक साल बाद भारत ने गोद लिये गये बच्चों को उन्हें गोद लेने के मूल कागजात पाने की अनुमति दे दी।
डोहले ने कहा कि कुछ मामलों में शोषण के बारे में पता चलने के कारण परिजन काफी दुखी हुये।
डोहले ने कहा, "हमारे पास एक ऐसी मां का मामला आया था जिसकी बेटी को साहूकार ने ले लिया था, क्योंकि उन्होंने उससे पैसे उधार लिये थे। एक अन्य मामले में एक अस्पताल ने बच्चे को रख लिया था, क्योंकि उसकी अविवाहित मां अपने प्रसव का खर्च नहीं चुका पाई थी।"
डोहले के अपने ही मामले में मां की सहमति के बिना उन्हें ले जाया गया था।
उन्होंने कहा, "यह बच्चों की खरीद फरोख्त है। इसमें असल में कोई सहमति नहीं होती है। माताएं भारी दबाव में ही अपने बच्चों को छोड़ने के लिए राजी होती हैं।"
गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी और नियमन के लिए 1990 में स्थापित भारत के मुख्य निकाय, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने कहा कि ये मामलें गोद लेने की प्रक्रिया नियमित किए जाने से पहले के थे।
सीएआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार ने कहा, "भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी क्योंकि अब बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया के बाद ही बच्चों को कानूनी तौर पर गोद देने के लिये उपलब्ध घोषित किया जाता है।"
इस प्रक्रिया में माता या दंपतियों को अपने बच्चों को गोद देने के बारे में समझाया जाता है और दो महीने की पुनर्विचार अवधि होती है, इस दौरान माता-पिता अपना निर्णय बदल भी सकते हैं।
लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अब कड़े नियम होने के कारण शिशुओं की अवैध खरीद फरोख्त बढ़ी है और भारत में मुख्य रूप से बाल तस्करी के मामले सामने आये हैं।
पिछले साल मुंबई पुलिस ने अकेली माताओं को अपने बच्चे देने को बरगलाने और फिर बच्चों को बेचने के आरोप में एक गिरोह को गिरफ्तार किया था, जबकि पश्चिम बंगाल में पुलिस ने पाया कि एक क्लिनिक में कर्मचारियों द्वारा महिलाओं को मृत बच्चा पैदा होने का कह कर उनके शिशुओं की चोरी की जा रही थी।
लेकिन जोरेंडल की तरह ही कई अन्य लोग भी अपने अतीत की कड़ी खोजना चाहते हैं। जोरेंडल को गोद लेने वाली मां की 12 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी।
उन्होंने कहा, "स्वीडन में जीवन अच्छा है। मुझे कभी नहीं लगा कि कुछ गलत था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है।"
(रिपोर्टिंग- रोली श्रीवास्तव, संपादन- बेलिंडा गोल्डस्मिथ; कृपया थॉमसन रॉयटर्स की धर्मार्थ शाखा, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को श्रेय दें, जो मानवीय समाचार, महिलाओं के अधिकार, तस्करी, भ्रष्टाचार और जलवायु परिवर्तन को कवर करती है। देखें news.trust.org)
CHILD TRAFFICKING
"These children were treated as abandoned by the officials who put them up for adoption and within six months they were abroad," said Arun Dohle of ACT, who was adopted from India to a German family in Aachen.
"This should be treated as trafficking of babies."
Jorendal said she would have never guessed anything was wrong at her first meeting with her mother in 2015 which was stilted and arranged discreetly so that her mother's children from her second marriage wouldn't know.
But she found out what really happened at a second meeting this month which was warm and effortless as the two women had bonded over conference calls Jorendal made from Sweden aided by a Marathi translator.
She said she was "still processing the information" that her mother shared from her hospital bed - of how she was forced to leave her in the orphanage and was remarried, cutting all contact with her first child.
"(My mother) was more worried about my health and wants to see me married," added Jorendal who studied law but couldn't work due to problems with epilepsy and a blood disorder.
But Jorendal wants to find out exactly what happened and has mailed her queries to the orphanage superintendent, who is 90 and settled in Australia, and is awaiting a response.
LEGAL SEARCHES
Dohle said he realised the challenges for children adopted from India - and the exploitation that was involved in many cases from the 1970s - when he set out to find his birth mother as he wanted to find out why she gave him up.
After a 17-year struggle, in 2010 he successfully sought access for his original adoption papers from India's Supreme Court. He finally met his mother in Pune and, as news spread, other adopted children like Jorendal started contacting him.
"I had so much difficulty establishing my identity," said Dohle who co-founded ACT in 2008 with Dutch whistleblower from the European Commission, Roelie Post, a leader campaigner against inter-country adoption.
A year later, India tweaked rules allowing adopted children access to original adoption papers.
Dohle said some of the cases were tragic for the families as the pattern of exploitation emerged.
"We had a case of a mother whose child was taken by a money lender she owed money to. In another case, a hospital kept the child as the unwed mother couldn't pay the fee after her delivery," Dohle said.
In his own case, Dohle's was taken from his mother without her consent.
"This is trade of children. There is no real consent. If there is a consent, the mothers are under pressure to give up their children," he said.
The Central Adoption Resource Authority (CARA), India's main body to monitor and regulate adoptions that was set up in 1990, said these cases date back to before adoptions were regulated.
"Such a situation will not arise in the future as the children are now declared legally available for adoption by the child welfare committee after due process," said Deepak Kumar, chief executive officer of CARA.
This process includes counselling the mother or couples relinquishing their children and a two-month reconsideration period when the parents can change their decision.
But campaigners have voiced concerns that as regulations have become stricter, illegal trade of babies has grown with India reporting major baby trafficking cases.
Last year Mumbai police arrested a gang for convincing single mothers to part with their babies then selling them, while in West Bengal police found babies being stolen from women at medical clinics with staff telling them they were stillborn.
But for those like Jorendal, whose adoptive mother died 12 years ago, piecing together her past is her main concern.
"Life in Sweden is good. I never felt something was wrong. But now I feel something is not right," she said.
(Reporting by Roli Srivastava @Rolionaroll; Editing by Belinda Goldsmith; Please credit Thomson Reuters Foundation, the charitable arm of Thomson Reuters, that covers humanitarian news, women's rights, trafficking, property rights, climate change and resilience. Visit news.trust.org)
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