– अनुराधा नागराज
चेन्नई, 27 दिसंबर (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन) – दक्षिण भारत में एक परिधान कारखाने में काम करने वाली 21 वर्षीय महिला की मौत से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच अरबों डॉलर के इस उद्योग में कम वेतन पाने वाले कपड़ा कामगारों के कार्यस्थल के माहौल को लेकर चिंता फिर बढ़ी है।
पूर्वी भारतीय राज्य ओडिशा की इस महिला को कुछ दिन से बुखार था और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के परिधान केंद्र- तिरुपुर के एक अस्पताल में 14 दिसंबर को उसका निधन हो गया था।
पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसकी मौत का वास्तविक कारण पता चल पायेगा।
महिला की मौत के बारे में कपड़ा श्रमिकों के लिये कार्य करने वाली धर्मार्थ संस्था- राइट्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा दर्ज शिकायत में कहा गया है कि प्रवासी मजदूरों को “न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही थी और उनका पंजीकरण भी नहीं किया गया था।”
दक्षिण भारत के कपड़ा केंद्र में काम करने के लिये आने वाले उन प्रवासी श्रमिकों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है, जो वैश्विक कंपनियों के लिए 14-14 घंटे कताई और परिधानों की सिलाई करते हैं।
कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्वी भारत के गरीब परिवारों के इन मजदूरों को कारखाना परिसर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है और उनके काम के हिसाब से काफी कम मजदूरी दी जाती है।
सबूत जुटाने वाले दल के सदस्य करुपुसामी रमन ने कहा, “हम मृतक युवा लड़की और मिल में काम करने वाले अन्य प्रवासी मजदूरों को न्याय दिलाने के लिये इस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं।”
“प्रवासी मजदूरों की स्थिति भयावह है। हमें बताया गया था कि वे तंग हॉस्टल में पूरी तरह से अलग-थलग रह रहे हैं। उन्हें यहां एजेंटों के माध्यम से लाया जा रहा है और हमें संदेह है कि कईयों की तस्करी की गई है।”
सिविल सोसाइटी समूह इन श्रमिकों में से कईयों को अलग-थलग करने के बारे में बताते हुये प्रवासी श्रमिकों के उचित पंजीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिधान निर्माता उनको काम पर रखने की शर्तों को लेकर पारदर्शी नहीं हैं।
भारत में कपड़ा और परिधान निर्माताओं के सबसे बड़े केंद्र- तमिलनाडु में 1500 से अधिक कारखानें हैं, जहां चार लाख कर्मी कपास से सूत कातने, कपड़ा तैयार करने और परिधान बनाने का काम करते हैं।
लेकिन दक्षिणी राज्य में अधिक शिक्षित युवाओं द्वारा शोषक परिस्थितियों में काम करने से इनकार करने के कारण अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखा जा रहा है और आज यहां ऐसे श्रमिक 20 प्रतिशत से अधिक है।
निटवियर लेबर यूनियन के सेकर नटराज ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया, “हजारों श्रमिक यहां के स्टेशन पर पहुंचते हैं और कुछ घंटों में कारखानों में गायब हो जाते हैं। इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन यहां आया और उन्हें कहां काम पर रखा गया।”
कार्यकर्ताओं का कहना है कि कारखाने के हॉस्टलों तक पहुंच कम होने के कारण इन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना मुश्किल है।
नटराज ने कहा, “कानून के अनुरूप श्रमिकों की सूची होनी चाहिए और कंपनियों के लिये इस नियम का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए।”
(रिपोर्टिंग- अनुराधा नागराज, संपादन- बेलिंडा गोल्डस्मिथ; कृपया थॉमसन रॉयटर्स की धर्मार्थ शाखा, थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को श्रेय दें, जो मानवीय समाचार, महिलाओं के अधिकार, तस्करी, भ्रष्टाचार और जलवायु परिवर्तन को कवर करती है। देखें news.trust.org)
